बिना सहमति के न लगाए जाएं स्मार्ट मीटर : इंदु सिंह
उपभोक्ताओं के हित में ज़िला प्रशासन से की मांग
जौनपुर। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। व्यापार मंडल के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष इंद्रभान सिंह इंदु ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि नए और सरकारी कनेक्शन के लिए भले ही स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य हो, लेकिन पुराने उपभोक्ताओं को बिना लिखित सहमति के जबरन स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जा सकता है।
इंदु सिंह ने कहा कि स्मार्ट मीटर पर उपभोक्ताओं का विश्वास नहीं है, क्योंकि इससे आने वाला बिजली का चार्ज सामान्य मीटर से अधिक है। इस संबंध में उच्च न्यायालय में याचिकाएं भी लंबित हैं। उपभोक्ता परिषद और नियामक आयोग भी स्मार्ट मीटर जबरन लगाने या बदलने के पक्ष में नहीं हैं।
ज़िला प्रशासन से मांग की गई है कि स्मार्ट मीटर लगाने या बदलने के लिए किसी को बाध्य न किया जाए। स्मार्ट मीटर पर जनता का विश्वास हासिल करने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जाए और लाभ-हानि के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाए, तब स्मार्ट मीटर लगाए जाएं तो कोई असुविधा नहीं होगी। ज़िला महामंत्री आरिफ हबीब ने भी इस आशय की जानकारी दी है और उपभोक्ताओं के हित में ज़िला प्रशासन से मांग की है।
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